मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब कैश नहीं, चेक या अकाउंट में मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार आज कैबिनेट की बैठक में अहम फ़ैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक़, कैबिनेट की बैठक जारी है और इसमें सरकार एक ऐसे अध्यादेश पर मुहर लगा सकती है। अध्यादेश को मंज़ूरी मिलने के बाद तनख़्वाह या तो चेक से दी जा सकेगी या फिर सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में देनी होगी।

सूत्राें की मानें ताे इस संदर्भ में विधेयक 15 दिसंबर 2016 को लोकसभा में रखा गया।इसे अगले साल बजट सत्र में पारित कराया जा सकता है। अत: दो और महीने इंतजार करने के बजाए सरकार अध्यादेश ला सकती है और बाद में इसे संसद में पारित कराया जाएगा। सरकार नए नियम को तत्काल क्रियान्वित करने के लिए कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश 6 महीने के लिए ही वैध होता है। सरकार को इस अवधि में इसे संसद में पारित कराना होता है।