डिजिटल लेनदेन पर 100 दिन तक रोज 15 हजार लोगों को मिलेगा इनाम

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने गुरुवार को डिजिटल लेनदेन यानि कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए दो इनामी योजनाओं का ऐलान किया। 25 दिसंबर से 14 अप्रैल के बीच करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे। ‘लकी ग्राहक योजना’ के तहत 100 दिन तक रोज 15 हजार को एक-एक हजार रुपये का इनाम मिलेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया कि लकी ग्राहक योजना 50 से 3000 रुपये तक के लेनदेन के लिए है। वहीं व्यापारियों के लिए ‘डिजिधन व्यापार योजना’ शुरू की गई है। इसके तहत 50 हजार रुपये के इनाम दिए जाएंगे।

कांत ने बताया कि योजना के तहत मेगा पुरस्कारों की घोषणा अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को होगी। पहला पुरस्कार एक करोड़ रुपये, दूसरा पुरस्कार 50 लाख रुपये तथा तीसरा पुरस्कार 25 लाख रुपये का होगा। लकी ग्राहक योजना 50 रुपये से 3000 रुपये तक के लेनदेन के लिए है। इसमें 25 दिसंबर से सौ दिन तक हर रोज 15 हजार विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे जिन्हें एक-एक हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा हर सप्ताह सात हजार भाग्यशाली ग्राहकों को एक लाख रुपये, 10 हजार रुपये तथा पांच हजार के पुरस्कार दिए जाएंगे।

दोनों योजनाओं के लिए संचालन एजेंसी राष्ट्रीय भुगतान निगम को बनाया गया है। पुरस्कारों के लिए चयन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। एक ग्राहक को अधिकतम तीन बार पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी। इन योजनाओं पर लगभग 340 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है।

योजनाओं में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में होने वाले ट्रांजेक्शनों को शामिल किया जाएगा। इनमें रूपे कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), यूएसएसडी और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन शामिल होंगे।

डेबिट क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं 

एईपीएस द्वारा किए गए सभी भुगतान इसका हिस्सा होंगे। ई-वॉलेट तथा निजी क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन इनमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही योजना में ग्राहकों द्वारा विक्रेताओं और सरकार एजेंसियों को किए गए भुगतान ही शामिल होंगे।

14 अप्रैल को इनाम का ऐलान 
मेगा पुरस्कारों की घोषणा अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को की जाएगी। इसके तहत पहला पुरस्कार एक करोड़ रुपये, दूसरा पुरस्कार 50 लाख रुपये तथा तीसरा पुरस्कार 25 लाख रुपये का होगा।

अप्रैल में समीक्षा होगी 
अगले साल 14 अप्रैल को योजना की समीक्षा की जाएगी। इसमें इसे आगे जारी रखने, इसमें संशोधन की गुंजाइश या इसे बंद करने के बारे में विचार किया जाएगा। 

महज 5 फीसदी डिजिटल लेनदेन 

05 प्रतिशत का भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया जाता है।
316 प्रतिशत बढ़ा रूपे कार्ड से लेनदेन नोटबंदी की घोषणा के बाद
271 प्रतिशत बढ़ा ई-वॉलेट लेनदेन
119 प्रतिशत बढ़ा यूपीआई के माध्यम से लेनदेन
95 प्रतिशत बढ़ा है पीओएस मशीनों से लेनदेन

लेनदेन शुल्क हटाने पर विचार 
नीति आयोग के सीईओ कांत ने कहा कि डिजिटल लेनदेन पर हमेशा के लिए सभी प्रकार से शुल्क हटाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।