आज से बदलेगा इण्डिया ,लागू होंगे नए नियम

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नईदिल्ली :देश में आज 1 मई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं. आपको बता दें इन नए नियमों से रियल एस्‍टेट सेक्‍टर, डीजल-पैट्रोल की कीमतों में रोज बदलाव और लाल बत्‍ती के प्रयोग पर असर पड़ेगा. आपको जानकारी दें कि नए नियमों से आप पर क्या असर पड़ेगा.
दुनिया के कुछ विकसित बाजारों की तर्ज पर आज से देश के कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना तय होंगे. सरकार ने शुरुआत में इस नियम के लिए पुडुचेरी, उदयपुर, जमशेदपुर, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम को चुना है. इन शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत के आधार पर तय होंगे. चरणबद्ध तरीके से इस नियम को देश के बाकी शहरों में भी लागू किया जाएगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने बीते दिनों वीआईपी लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. आज से ये नियम भी लागू होने जा रहा है. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इस कानून के दायरे में आएंगे. लेकिन आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर सर्विस, पुलिस और सेना की गाड़ियों में नीली बत्ती का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
आज से देश में रियल एस्टेट रेग्‍युलेशन एक्‍ट लागू हो जाएगा. इसके तहत राज्‍यों में रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी एक मई से काम करने लगेंगी. इसके बाद 90 दिन के भीतर सभी रियल एस्‍टेट डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को अथॉरिटी में अपना रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा. एक मई से डेवलपर्स प्रोजेक्‍ट्स की प्री-लांचिंग नहीं कर पाएंगे और प्रोजेक्‍ट लांच करने से पहले उन्‍हें अनुमति और एनओसी लेना होगा. इस एक्‍ट से बायर्स को काफी मजबूती मिलेगी और वे बिल्‍डर्स की मनमानी के खिलाफ रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी में जा सकेंगे. अथॉरिटी के निर्देश की पालना न करने पर अपीलेट ट्रिब्‍यूनल बिल्‍डर और प्रॉपर्टी डीलर को जेल तक भेज सकता है.
अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्‍त 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्‍टीच्यूट में खाता खोला है और अगर आपने 30 अप्रैल तक नो योर कस्टमर (के.वाई.सी.) डिटेल या आधार नंबर नहीं दिया है तो आपका अकाउंट ब्‍लॉक कर दिया जाएगा.
अगर मांगे गए डॉक्यूमेंट 30 अप्रैल के बाद जमा किए जाते हैं तो आपका बंद खाता खोल दिया जाएगा और आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे. ये नियम फॉरेन अकाउंट टैक्‍स कंप्लायंस एक्‍ट (एफएटीसीए) रेग्युलेशंस के तहत आने वाले खातों पर लागू है.
पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने एमसीएलआर में 0.15 फीसदी तक की कटौती करने का ऐलान किया है. इस कदम से बैंक के नए लोन एक मई से सस्ते हो जाएंगे. नया एमसीएलआर 8.05 फीसदी से 8.65 फीसदी के बीच होगा.
एक जुलाई से जीएसटी लागू करने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है. एक मई से जीएसटी पोर्टल का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा. निजी कंपनियां भी जीएसटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाने में जुट गई हैं. पहले जीएसटी पोर्टल का बीटा वर्जन लॉन्च होगा. चुनिंदा कारोबारियों को ये वर्जन इस्तेमाल करने की छूट होगी.

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