शहरों को 24 घंटे बिजली, किसानों को भी राहत, योगी कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला

नई दिल्ली: कैबिनेट ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों में और धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का फैसला लिया है. इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई.
वैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स गठन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई. इसके अलावा 10 करोड़ से अधिक के विकास प्राधिकरणों के कार्यों की जांच का भी फैसला लिया गया.

यूपी सरकार ने लिए हैं ये महत्वपूर्ण फैसले...
गांवों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय में 20 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली मिलेगी. धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली. बुंदेलखंड को 20 घंटे बिजली और पानी.
गन्ना किसानों को पिछला भुगतान 4 माह में और वर्तमान भुगतान 14 दिनों के भीतर करने का आदेश
किसानों से 487 प्रति क्व‍िंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएगी.
18 हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए 4 हजार करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा.
बिजली से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 24 घंटे में. खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की मियाद 72 से 48 घंटे.
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद प्राधिकरण में 10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी.
केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल के एमओयू पर 14 अप्रैल को साइन होगा.