नई दिल्ली, मोबाइल कंपनियों ने कॉल ड्रॉप की बढती
समस्या को दूर करने के लिए जून से अक्टूबर के बीच देशभर में 1 लाख 30 हजार
अतिरिक्त बेस ट्रांससीवर स्टेशन्स (बीटीएस) स्थापित किए हैं। कंपनियों की
मार्च 2017 तक और डेढ़ लाख टेलीकॉम टॉवर (बीटीएस) स्थापित करने की योजना
है। ऐसे में आप भी अपने घर या जमीन पर टॉवर लगवा कर हर महीने पैसे कमा सकते
हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं टॉवर लगवाने का पूरा प्रोसेस।
30 हजार रुपए हर महीने होगी कमाई
मोबाइल टॉवर लगवाने के बाद मंथली रेंट औसत 25 से 30 हजार रुपए होगा। लोकेशन के हिसाब से मंथली रेंटल इनकम बदल सकती है। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में लोकेशन अच्छी है तो हर महीने 50 हजार रुपए भी मिल सकते हैं। छोटे शहरों में 25 से 30 हजार, तो रूरल एरिया में 15 हजार रुपए तक मंथली रेंट मिलता है। इन कंपनियों से कर सकते हैं आप संपर्क
मोबाइल टॉवर लगवाने के बाद मंथली रेंट औसत 25 से 30 हजार रुपए होगा। लोकेशन के हिसाब से मंथली रेंटल इनकम बदल सकती है। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में लोकेशन अच्छी है तो हर महीने 50 हजार रुपए भी मिल सकते हैं। छोटे शहरों में 25 से 30 हजार, तो रूरल एरिया में 15 हजार रुपए तक मंथली रेंट मिलता है। इन कंपनियों से कर सकते हैं आप संपर्क
टेलीकॉम ऑपरेटर कुछ प्राइवेट कंपनियों को
मोबाइल टॉवर लगाने का ठेका देते हैं। इसमें इंडस टॉवर, अमेरिकन टॉवर निगम,
भारतीय इन्फ्राटेल, एटीसी, जीटीएल, जैसी निजी कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में
आप अपने घर की छत पर टॉवर लगवाने के लिए इन कंपनियों से संपर्क कर सकते
हैं। साथ ही इनकी वेबसाइट पर अप्लाई भी कर सकते हैं।
आपके पास होनी चाहिए इतनी जगह
छत पर टॉवर लगवाने के लिए कम से कम 500 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। प्लॉट है तो इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फुट की जगह जरूरी है। मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए आपको खर्च नहीं करना होगा। कंपनी सारा खर्च खुद उठाएगी।
छत पर टॉवर लगवाने के लिए कम से कम 500 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। प्लॉट है तो इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फुट की जगह जरूरी है। मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए आपको खर्च नहीं करना होगा। कंपनी सारा खर्च खुद उठाएगी।
सरकार ने बुधवार को कॉल ड्रॉप की समस्या
से उपभोक्ताओं को निजात दिलाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। दिल्ली और
मुंबई समेत कई स्थानों पर सरकार ने इंटीग्रेटेड वॉयस रिस्पांस सिस्टम
(IVRS) की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सरकार ग्राहकों से सीधे कॉल की
गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया लेगी।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि
सरकार इस पर मिलने वाली प्रतिक्रिया टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझा करेगी,
जिससे कि वह सुधारात्मक कदम उठा सकें। इस प्रणाली को जल्द ही पूरे देश में
शुरू किया जाएगा।
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